आज हम बात करने वाले हैं, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के बारे में। हाल ही में, 13 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया, जिसमें अगले एक साल के भीतर एक करोड़ घरों में ग्रिड-कनेक्ट सोलर रूफटॉप योजना लगाने की योजना है।

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana पर सरकार की सब्सिडी

इस साल PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana पर काफी काम हो रहा है। साल के शुरुआत में ही मिनिस्ट्री ने सब्सिडी की राशि में लगभग 23% की वृद्धि कर दी थी। इसके अलावा, अयोध्या में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अगले एक साल के भीतर 1 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली योजना के द्वारा सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा। बजट में घोषणा की गई थी कि लगभग 300 यूनिट्स मुफ्त में बिजली दी जाएगी। हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने कहा कि इस योजना को लगवाने के लिए 60% सब्सिडी भी मिलेगी।

Certainly! Here’s the information presented in a tabular format:

सूचीविवरण (पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना)
शुभारंभफरवरी 13, 2024
लक्ष्य1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
लाभार्थीदेश के सभी राज्यों के नागरिक (आमतौर पर अपना घर/फ्लैट रखने वाले)
सब्सिडीदो किलोवाट क्षमता तक के सोलर पैनल – अधिकतम 60,000 रुपये
अतिरिक्त सब्सिडी3 किलोवाट क्षमता का प्लांट लगाने पर अतिरिक्त 1 किलोवाट के लिए 40% सब्सिडी
आय का अतिरिक्त स्रोतअतिरिक्त बिजली को वापस बिजली विभाग को बेचने की सुविधा (कुछ राज्यों में)
योजना के दीर्घकालिक लक्ष्य– बिजली लागत कम करना – देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना – भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना – पर्यावरण प्रदूषण कम करना
Official Websitepmsuryaghar.gov.in
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जल्दी देखें

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana क्या है?

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana का मतलब यह नहीं, है कि सरकार आपको मुफ्त में बिजली देगी। इसके लिए आपको सब्सिडी मिलेगी और आपको इस योजना के माध्यम से अपने घर मे सोलर पैनल लगवाने होगा। सोलर रूफटॉप योजना आपके लिए मुफ्त में बिजली बनाएगा करेगा

Hon’ble Prime Minister Narendra Modi On PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana

विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य शून्य बिजली बिल सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से हम 1 करोड़ से अधिक लोगों को 300 इकाइयाँ मुफ्त बिजली प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं। हम अपने ‘अन्नदाता’ को ‘ऊर्जादाता’ बनाने का लक्ष्य है, उन्हें छोटे सौर विद्युत प्लांट स्थापित करने में मदद करके।

सब्सिडी का नया पैटर्न

नए सब्सिडी पैटर्न के अनुसार, 2 किलोवाट तक के प्लांट पर ₹30,000 प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट तक के प्लांट पर अतिरिक्त ₹18,000 प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलेगी। यानी अगर आप 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं, तो आपको ₹78,000 की सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट से ऊपर के किसी भी प्लांट के लिए भी अधिकतम सब्सिडी ₹78,000 ही होगी।

उपयुक्त सिस्टम की क्षमता (Capacity)

नीचे बताए गए टेबल मे आपको आवासीय घरों के लिए सब्सिडी के बारे मे बताया गया है उसपर ध्यान दें।

सब्सिडी की दरें:

  1. 2 किलोवाट तक: रु. 30,000/- प्रति किलोवाट
  2. 2 से 3 किलोवाट तक: रु. 18,000/- प्रति किलोवाट
  3. 3 किलोवाट से अधिक: कुल सब्सिडी 78,000 रुपये तक सीमित

औसत मासिक बिजली खपत और उपयुक्त छत सोलर प्लांट क्षमता:

औसत मासिक बिजली खपत (इकाइयाँ)उपयुक्त छत सोलर प्लांट क्षमता
0-1501 – 2 किलोवाट
150-3002 – 3 किलोवाट
300 से अधिक3 किलोवाट से अधिक

समूह आवासीय समिति/निवासी कल्याण संघ (GHS/RWA) के लिए सब्सिडी:

  • प्रति किलोवाट: रु. 18,000/-
  • सामान्य सुविधाएँ: 500 किलोवाट क्षमता तक (3 किलोवाट प्रति घर) की आम सुविधाओं के लिए, जिनमें ईवी चार्जिंग भी शामिल है।

PM सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के लिए पात्रता

  1. मूल निवासियों को पात्र होना चाहिए: योजना केवल भारत के मूल निवासियों के लिए है।
  2. उम्र की आवश्यकता: आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  3. प्राथमिकता: मध्यम और गरीब वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी।
  4. सभी जातियों के लिए मान्य: यह योजना सभी जातियों के लोगों के लिए मान्य है।
  5. आधार कार्ड का जुड़ाव: योजना में भाग लेने के लिए आधार कार्ड और जुड़ा बैंक खाता आवश्यक है।

PM सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. मूल निवास प्रमाण पत्र
  3. बिजली बिल
  4. बैंक पासबुक
  5. पासपोर्ट आकार की फोटो
  6. राशन कार्ड
  7. मोबाइल नंबर
  8. शपथ पत्र
  9. आय प्रमाण पत्र

इन दस्तावेज़ों के साथ, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana में आवेदन करना संभव है।

ऑनलाइन आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं:
राष्ट्रीय पोर्टल

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana आवेदन की प्रक्रिया

रूफटॉप सोलर परियोजना शुरू करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

चरण 1: पोर्टल में पंजीकरण करें

  • राज्य का चयन करें: अपने राज्य का चयन करें।
  • जिले का चयन करें: अपने जिले का चयन करें।
  • बिजली वितरण कंपनी का चयन करें: अपनी बिजली वितरण कंपनी का चयन करें।
  • कंस्यूमर अकाउंट नंबर दर्ज करें: अपने बिजली के बिल पर दिया गया कंस्यूमर अकाउंट नंबर दर्ज करें।
  • मोबाइल नंबर दर्ज करें: अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।

चरण 2: लॉगिन और आवेदन

  • लॉगिन करें: अपने मोबाइल नंबर से पोर्टल में लॉगिन करें।
  • रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें: रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए आवेदन करें।

चरण 3: प्लांट इंस्टॉल करें

  • संभावना की मंजूरी: जब आपको संभावना की मंजूरी मिल जाए, तो अपने DISCOM में पंजीकृत किसी भी विक्रेता से सोलर प्लांट इंस्टॉल कराएं।

चरण 4: प्लांट विवरण और नेट मीटर के लिए आवेदन

  • प्लांट विवरण सबमिट करें: इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद, प्लांट के विवरण पोर्टल पर सबमिट करें।
  • नेट मीटर के लिए आवेदन करें: नेट मीटर के लिए आवेदन करें।

चरण 5: नेट मीटर की स्थापना और निरीक्षण

  • नेट मीटर की स्थापना: नेट मीटर की स्थापना करें।
  • DISCOM द्वारा निरीक्षण: DISCOM द्वारा निरीक्षण के बाद, पोर्टल से कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

चरण 6: बैंक खाता विवरण सबमिट करें

  • कमीशनिंग रिपोर्ट प्राप्त करें: कमीशनिंग रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, पोर्टल के माध्यम से बैंक खाता विवरण और एक रद्द चेक सबमिट करें।
  • सब्सिडी प्राप्त करें: सब्सिडी की राशि 30 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।

नया सब्सिडी कैलकुलेशन

1 किलोवाट का सिस्टम ₹50,000 का होता है। 2 किलोवाट का सिस्टम ₹1 लाख का होता है। अगर 1 लाख के सिस्टम पर ₹60,000 की सब्सिडी मिल रही है, तो यह 60% की सब्सिडी होगी।

300 यूनिट्स फ्री बिजली का गणित

2 किलोवाट का ग्रिड-कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रतिदिन औसतन 10 यूनिट्स बिजली जनरेट करेगा। 30 दिनों में यह 300 यूनिट्स हो जाती है। इस प्रकार, आपको हर महीने 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली मिल रही है।

60% सब्सिडी का कैलकुलेशन

2 किलोवाट के सिस्टम की लागत लगभग ₹1 लाख है, जिसमें से ₹60,000 की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी सिस्टम की कुल लागत का 60% है।

छोटे सिस्टम्स का एवरेज कॉस्ट

छोटे सिस्टम्स का एवरेज कॉस्ट बड़े सिस्टम्स की तुलना में अधिक होता है। 1 से 2 किलोवाट के सिस्टम का एवरेज कॉस्ट ₹60,000 से ₹65,000 प्रति किलोवाट हो सकता है।

सीपीएससी का रोल

इस समस्या को हल करने के लिए एमएनआरई ने सीपीएससी को बीच में लाया है। यह सभी सीपीएससी स्टेट एलोकेट किए गए हैं और इन्हें टारगेट दिया गया है कि अगले एक साल के भीतर सभी घरों में सिस्टम्स लगाना है।

तो दोस्तों, यह थी पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना की पूरी जानकारी। अगले भाग में हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे।

पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना: घर-घर सोलर रूफटॉप सिस्टम

ऊपर हमने जाना की पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी, 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली, और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया था। अब हम आगे की जानकारी साझा कर रहे हैं।

बड़े सोलर सिस्टम्स के लिए सब्सिडी

अगर आप 3 किलोवाट से बड़ा सोलर सिस्टम लेते हैं, तो अधिकतम सब्सिडी ₹78,000 की ही है। चाहे आप 5, 6, 8, या 10 किलोवाट का सिस्टम लगाएं, सब्सिडी ₹78,000 तक ही सीमित है।

रेसिडेंशियल सेक्टर में सब्सिडी: यह सब्सिडी केवल रेसिडेंशियल सेक्टर के लिए उपलब्ध है। अगर आप अपने ऑफिस या फैक्ट्री में सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी।

सब्सिडी पैटर्न

अगर आपने पहले से solarrooftop.gov.in पर आवेदन किया है और आपका आवेदन प्रोसेस में है, तो आपको सब्सिडी पुराने पैटर्न के अनुसार ही मिलेगी। नए आवेदन pmgov.in पर किए जाने हैं और वे नए सब्सिडी पैटर्न के तहत ही प्रोसेस होंगे।

1 करोड़ घरों का टारगेट

योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाने का टारगेट है। यह योजना 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली और 60% सब्सिडी के आधार पर है।

सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए स्टेप्स

अगर आप अपने घर पर सब्सिडी के साथ सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें:

  1. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: अब आपको pmgov.in पर आवेदन करना है। हमने आपके सुविधा के लिए वीडियो के नीचे लिंक शेयर किया है।
  2. स्टेट सेलेक्ट करें: अपने राज्य का चयन करें।
  3. डिस्कॉम सेलेक्ट करें: अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का चयन करें।
  4. कंज्यूमर नंबर डालें: यह आपके बिजली बिल पर लिखा होता है।
  5. मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालें: अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालकर लॉगिन क्रिएट करें।

जरूरी बातें

  • सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेटेड हो, क्योंकि सभी कम्युनिकेशन इन्हीं के माध्यम से होंगे।
  • अगर कोई बकाया बिल है, तो पहले उसे क्लियर कर लें।

फाइनेंसिंग ऑप्शंस

बाकी के 40% राशि के लिए आपको खुद भुगतान करना होगा। मार्केट में ईजी फाइनेंसिंग के ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। आप अपने वेंडर से ईएमआई या लोन की सुविधा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

नया सब्सिडी कैलकुलेशन

नए सब्सिडी पैटर्न में, 1 किलोवाट का सिस्टम ₹50,000 में आता है। 2 किलोवाट का सिस्टम ₹1 लाख का होता है। अगर आपको ₹60,000 की सब्सिडी मिल रही है, तो यह 60% सब्सिडी होगी।

छोटे सिस्टम्स का एवरेज कॉस्ट

छोटे सिस्टम्स का एवरेज कॉस्ट बड़े सिस्टम्स की तुलना में अधिक होता है। 1 से 2 किलोवाट के सिस्टम का एवरेज कॉस्ट ₹60,000 से ₹65,000 प्रति किलोवाट हो सकता है।

सीपीएससी का रोल

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन में मदद के लिए एमएनआरई ने सीपीएससी को बीच में लाया है। यह सभी सीपीएससी स्टेट एलोकेट किए गए हैं और इन्हें टारगेट दिया गया है कि अगले एक साल के भीतर सभी घरों में सिस्टम्स लगाना है।

इंस्टॉलेशन प्रक्रिया

  1. सिस्टम इंस्टॉलेशन:
  • एम्पैनल्ड वेंडर द्वारा सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा।
  • इंस्टॉलेशन के बाद, मॉड्यूल और इन्वर्टर की डिटेल्स वेबसाइट पर अपडेट करें।
  1. नेट मीटरिंग के लिए आवेदन:
  • इंस्टॉलेशन के बाद, नेट मीटरिंग के लिए अपने डिस्कॉम को आवेदन करें।
  • पुराना मीटर हटाकर नया नेट मीटर लगाया जाएगा।
  1. जॉइंट कमिश्निंग रिपोर्ट:
  • डिस्कॉम, कस्टमर और वेंडर की उपस्थिति में एक जॉइंट कमिश्निंग रिपोर्ट साइन की जाएगी।
  • सिस्टम की फोटोग्राफ्स, कस्टमर के बैंक डिटेल्स और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर अपलोड करें।

महत्वपूर्ण निर्देश

  1. डीसीआर सर्टिफिकेट:
  • सोलर मॉड्यूल्स डीसीआर (डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट) के अनुसार होने चाहिए।
  • वेंडर से डीसीआर सर्टिफिकेट प्राप्त करें और इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।
  1. ध्यान देने योग्य बातें:
  • शॉर्टकट्स और धोखाधड़ी से बचें। सब्सिडी के लिए सही प्रक्रिया का पालन करें।
  • सभी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स सही और अपडेटेड हों।

सब्सिडी की प्राप्ति

  • सभी डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, सब्सिडी का अमाउंट सीधे कस्टमर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा (DBT: Direct Benefit Transfer)।
  • सब्सिडी मिलने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी निर्देशों का पालन करें।

अन्य जानकारी

  • वेबसाइट पर अगर कोई समस्या आती है, तो यह अपडेट्स और अपग्रेडेशन के कारण हो सकती है।
  • समय-समय पर वेबसाइट पर नए फीचर्स और अपडेट्स जोड़े जा रहे हैं जो आपके लिए लाभकारी होंगे।

आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे और लोगों के साथ भी साझा करें।

विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया

पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, विक्रेता (वेंडर) निम्नलिखित चरणों का पालन करके पंजीकरण कर सकते हैं:

1. प्रारंभिक पंजीकरण और पीबीजी जमा

  • आवेदन प्रक्रिया: विक्रेता जो राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं को निष्पादित करने के इच्छुक हैं, वे अपने संबंधित DISCOM के साथ आवेदन कर सकते हैं।
  • घोषणा पत्र: www.solarrooftop.gov.in पर दिए गए प्रारूप में एक घोषणा के साथ पंजीकरण करें।
  • परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG): 2,50,000/- रुपये की पीबीजी जमा करें, जो कम से कम पांच वर्षों के लिए वैध हो।

2. आवेदन जमा करना और पंजीकरण

  • आवेदन जमा करने का स्थान: विक्रेता आवेदन डिवीजन/सर्किल स्तर पर जमा कर सकते हैं।
  • पंजीकरण की समयसीमा: आवेदन जमा करने की तारीख से एक महीने के भीतर विक्रेताओं के नाम पंजीकृत विक्रेताओं की सूची में शामिल कर दिए जाएंगे।
  • सूची अपडेट: DISCOM हर महीने पंजीकृत विक्रेताओं की सूची को अपडेट करेगा।

3. राष्ट्रीय पोर्टल पर विवरण अपलोड करना

  • पंजीकरण मेल: DISCOM पंजीकृत विक्रेताओं का विवरण राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड करेगा और विक्रेताओं को पंजीकरण मेल प्राप्त होगा।
  • लॉगिन प्रक्रिया: विक्रेता पैन नंबर और मोबाइल नंबर (जो DISCOM द्वारा पंजीकरण के लिए उपयोग किया गया है) के साथ राष्ट्रीय पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं।
  • विवरण दर्ज करना: विक्रेता अपने उत्पाद की दरें और संपर्क विवरण दर्ज करें, जो उपभोक्ताओं को दिखाई देंगे।

4. दस्तावेजों की सत्यता

  • दस्तावेज़ सटीकता: विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज सही और अद्यतित हों।
  • गलत जानकारी का परिणाम: कोई भी गलत या भ्रामक जानकारी पाए जाने पर विक्रेता का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

5. गुणवत्ता बनाए रखना

  • नियमित निरीक्षण: विक्रेताओं को अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण और अद्यतन करना आवश्यक होगा।
  • प्रदर्शन की समीक्षा: DISCOM समय-समय पर प्रदर्शन की समीक्षा करेगा और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेगा।

6. सेवा और समर्थन

  • ग्राहक सेवा: विक्रेताओं को अपने ग्राहकों को समय पर सेवा और समर्थन प्रदान करना होगा।
  • समस्या समाधान: किसी भी शिकायत या समस्या के समाधान के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए।

7. प्रशिक्षण और कार्यशालाएं

  • भागीदारी: विक्रेताओं को राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग लेना होगा ताकि वे नवीनतम तकनीकों और दिशानिर्देशों के साथ अद्यतित रह सकें।

8. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

  • समय सीमा: विक्रेताओं को अपने DISCOM द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
  • रिपोर्ट की सामग्री: रिपोर्ट में परियोजनाओं की प्रगति, ग्राहकों की संतुष्टि, और किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का विवरण शामिल हो।

निष्कर्ष

विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करके और उपरोक्त निर्देशों का पालन करके, विक्रेता पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना का हिस्सा बन सकते हैं और उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर सकते हैं।

अगर आपके पास कोई और प्रश्न हैं या अधिक जानकारी चाहिए, तो कृपया हमें बताएं।

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