हाल ही में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी गई है, जो उनकी रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह स्कीम तुरंत लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी, और अगर राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, तो यह संख्या बढ़कर 90 लाख तक पहुंच सकती है। यहां UPS की प्रमुख विशेषताओं का आसान तरीके से विवरण दिया गया है:
1. आश्वस्त पेंशन
UPS के तहत, जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी की है, उन्हें उनके रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि सेवा 25 साल से कम है, तो पेंशन उनकी सेवा की अवधि के अनुसार होगी, बशर्ते उन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा की हो। इससे रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय सुनिश्चित होती है।
2. आश्वस्त परिवार पेंशन
यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को परिवार पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन उस राशि का 60% होगी, जो कर्मचारी मृत्यु से पहले प्राप्त कर रहे थे, जिससे उनके परिवार को आर्थिक समर्थन मिलेगा।
3. आश्वस्त न्यूनतम पेंशन
जो कर्मचारी कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें रिटायरमेंट के समय न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को भी एक न्यूनतम आय प्राप्त हो।
4. मुद्रास्फीति के अनुसार संशोधन
UPS में पेंशन और परिवार पेंशन दोनों को मुद्रास्फीति के अनुसार संशोधित किया जाएगा। इससे पेंशन की राशि मुद्रास्फीति के साथ बढ़ेगी और जीवन की लागत के बढ़ने के बावजूद, रिटायरियों की खरीदारी की शक्ति बनी रहेगी।
5. प्रियं प्रोत्साहन
UPS के तहत, रिटायरियों को प्रियं प्रोत्साहन मिलेगा, जो कि पूरे भारत के औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर होगा। यह प्रोत्साहन पेंशन की राशि को जीवन यापन की लागत में बदलाव के अनुसार समायोजित करता है।
6. सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान
रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान मिलेगा। यह भुगतान कर्मचारी के रिटायरमेंट के दिन के वेतन और प्रियं भत्ते (DA) का 1/10वां हिस्सा होगा, जो हर पूरा छह महीने की सेवा के लिए मिलेगा। यह भुगतान पेंशन की राशि को प्रभावित नहीं करेगा।
व्यापक प्रभाव
UPS का उद्देश्य सरकार के कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है, जो उनकी भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह स्कीम पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बढ़ती मांग के जवाब में लाई गई है, जो रिटायरमेंट के समय आखिरी वेतन का 50% पेंशन देती है और प्रियं भत्ते के साथ समायोजित होती है। हालांकि, OPS गैर-सहयोगी है और सरकार पर वित्तीय दबाव डालती है। UPS एक अधिक स्थिर और न्यायसंगत विकल्प प्रदान करती है।
अगर राज्य सरकारें भी UPS को अपनाती हैं, तो इसका लाभ और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, जिससे देशभर के सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
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